विभिन्न माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका डा गोविन्द केसीसहित ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। माइतीघरको निषेधाज्ञालाई वेवास्ता गर्दै प्रदर्शन गरेपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो।
प्रदर्शनमा जानुअघि निकालिएको प्रेस विज्ञप्ति
हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार, सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा विद्यार्थीहरुको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा न्युनतम शुल्कमा मेडिकल शिक्षाका कोर्सहरु पढ्न पाउने अधिकार अनि न्याय र सुशासनका लागि निरन्तर लडिरहेका छौं ।
तर एकपछि अर्को गरी सत्तामा पुग्ने दलहरुले भने निरन्तर लुटतन्त्र र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । भ्रष्टाचार आकाशिंदो छ । सार्वजनिक क्षेत्रका सेवा प्रदायक संस्थाहरु धराशायी हुने अवस्थामा छन् । नेताहरुले भने तिनलाई डुबाएर नाफाखोरी गर्ने निजी क्षेत्रका सीमित माफिया र अपराधीहरुसित साँठगाँठ गरिरहेका छन् । उता वास्तवमै उद्यम र व्यवसाय गर्ने, नियमसंगत रुपमा कर तिर्ने व्यवसायीहरु कठिन परिस्थितिमा छन् ।
यस्तो अवस्थामा आम मानिस विरोध र प्रदर्शनमा उत्रनु स्वभाविक हो । लोकतन्त्रमा यो हामी नागरिकको आधारभुत अधिकार पनि हो । तर प्रचण्डको सरकारले तानाशाही प्रवृत्ति देखाउँदै सार्वजनिक स्थलमा भेला भएर प्रदर्शन गर्न पाउने हाम्रो संविधान प्रदत्त अधिकार समेत खोसेर नागरिकको मुख थुन्न खोजेको छ ।
अहिले देशमा जति पनि दण्डहीनता र अत्याचार व्याप्त छ, त्यसको जडमा छ द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य र मानवताविरुद्धको अपराधका दोषीहरुलाई दण्ड नभएको अवस्था । अब त्यो दण्डहीनता अन्त हुनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउने गरी शीघ्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ ।
त्यसैले निम्न मागहरु राखेर हामीले आज माइतीघर मण्डलाको कथित निषेधाज्ञा तोड्ने निर्णय गरेका छौं ।
प्रदर्शनका मागहरुः
१) सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।
२) नागरिकको भेला भएर प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
३) चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशकहरुको नियुक्ति अदालतबाट रोकिएकोमा तत्काल अदालतले नै बाटो खोलेर नियुक्ति अघि बढाइयोस् ।
४) यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस्:
गेटामा तत्काल हामीसित सम्झौता भएबमोजिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउयोस् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याइयोस् । जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोलियोस् ।
१०० शैया भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम हरु शुरु गरियोस्
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त गरी योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस्
एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गरियोस्
५) औषधि उपचार निसुल्क गर
६ ) सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी थप गर।
डा गोविन्द केसी
काठमाडौं
२०८० पौष २१
