प्रधानमन्त्री दाहालले अब सरकारको कार्यशैली नै बदलिने बताएका छन्। सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलता दीर्घकालीनरुपमा हल गरिने बताए। यसै साता आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक ढाँचा परिवर्तन गर्ने तथा सिङ्गो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुने उनले स्पष्ट पारे।
“सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन। म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधार कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने चिन्तामा छु। देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु। यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा पुगेको छु। सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थान विन्दु हुनेछ।”
पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “आयोजनाअन्तर्गत रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ । वनको भोगाधिकार र जग्गा प्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन् । नागरिकको जग्गा प्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन् । अब म एक एक वटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिन, बरु खोज्छु । एकले अर्कालाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु । पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे सङ्कटकाल नै घोषणा गरेर भए पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।”
