प्रधानमन्त्रीमा ‘प्रचण्ड’को एक वर्ष : के-के भने राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधनमा?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। उनले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सम्बोधन गरेका हुन्।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएयताको एक वर्षको अवधिमा भएका मुख्यमुख्य कामका विवरणसहित सुशासन प्रवर्द्धन तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति भएका प्रयास र आगामी कार्ययाजनाबारे जानकारी दिए।

सम्बोधन समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च सरकारी अधिकारीको उपस्थिति थियो। सम्बोधनका क्रममा उनले उठाएका केही मूलभूत विषय-

अब सरकारको कार्यशैली बदलिन्छ

प्रधानमन्त्री दाहालले अब सरकारको कार्यशैली नै बदलिने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलता दीर्घकालीनरुपमा हल गरिने बताए। यसै साता आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक ढाँचा परिवर्तन गर्ने तथा सिङ्गो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुने उनले स्पष्ट पारे।

“सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन। म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधार कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने चिन्तामा छु। देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु। यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा पुगेको छु। सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थान विन्दु हुनेछ।”

पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “आयोजनाअन्तर्गत रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ । वनको भोगाधिकार र जग्गा प्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन् । नागरिकको जग्गा प्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन् । अब म एक एक वटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिन, बरु खोज्छु । एकले अर्कालाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु । पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे सङ्कटकाल नै घोषणा गरेर भए पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।”

असीको दशक तीव्र विकासको दशक

प्रधानमन्त्रीले अब २०८० को दशक तीव्र विकासको दशक हुने बताए। उनले नागरिकले महसुस गर्ने गरी विकास गरिने बताए।

“यस वर्ष सात सय ७६ दशमलव ६१ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ भने पाँच सय ८७ दशमलव ५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ, यसै अवधिमा एक सय ८१ दशमलव २९ किलोमिटर नयाँ ‘ट्र्याक’ खोलिएको छ, थप एक लाख ६२ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको छ”, उनले भने, “यो आँकडाले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा प्रगति त देखाउला तर म सन्तुष्ट छैन।”

नारायणगढ–बुटवल खण्ड वा मुग्लिन–पोखरा खण्डकै उदाहरण लिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्ती दाहालले भने, “जनताले बाटो भत्केको व्याख्या गरिरहेका छन्, जबकि बाटो त बनिरहेको छ, समयमा आयोजनाहरू पूरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्यमात्र बनेको छैन, लागत बढेको छ, जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ ।”

अब पूर्वाधारमा कम्तीमा दुई ‘सिफ्ट’को प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजाने गरी मैले नीतिगत र व्यावहारिक छलफल गरिरहेको स्पष्ट गर्दै उनले भने, “८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ भन्ने सङ्कल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढङ्गले फड्को मार्नैपर्छ ।”

ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता

प्रधानमन्त्रीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको ध्यान अब ‘गेम चेञ्जर’ ठूला जलविद्युत् आयोजनामा केन्द्रित हुने बताए।

नेपालले छिमेकी मुलुकमा विद्युत् बजार पाउनसक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सोही अनुरुप विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र बजार व्यवस्थापनको योजना बनाइरहेको बताए। छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश र चीनसमेत नेपालको विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएकाले अब सरकार ‘गेमचेन्जर’ ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लागेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने र स्रोतको अभाव हुन नदिने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अबको तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए।

त्यस्तै, केही ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए। “एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारका तर्फबाट पर्याप्त सहजीकरण भइरहेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिब पाँच सय ६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।”

हालसम्म नौ हजार एक सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको र जसमध्ये यस वर्षमात्र करिब दुई हजार दुई सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे।

“सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेकोछु ।”

बिजुलीले देशमा उज्यालो ल्याउँदै छ, के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन?

प्रधानमन्त्री दाहालले बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा अघि बढ्नु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले मात्रै पनि लोकतन्त्रको भविष्यलाई थप उज्यालो बनाएको टिप्पणी गरे।

“सकिन्नँ, बन्दैन, हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ । एकथरी तत्वले त नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन्”, उनले प्रश्न गरे, “यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रोमात्र भइरहेको छ । म आज यो प्रश्नबाट सम्बोधन सुरु गर्न चाहन्छु कि के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो ? के देश पूर्णरूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो?”

आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुअघिसम्म देशमा १८ घण्टासम्मको ‘लोडसेडिङ’लाई नियति मानिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युत्को पहुँच पुगेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । विगत एक वर्षमा सात सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो । पाँच वर्षअघि यो अवस्थाको धेरैबाट कल्पना पनि गरिएको थिएन ।”

विक्रम संवत् १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युत्बाट पाँच सय किलोवाट विद्युत् उत्पादनबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतीकरण यात्रामा त्यसपछिका एक सय चार वर्षमा जम्मा आठ सय मेगावाटमात्र उत्पादन क्षमता पुगेको तर विगत ७ वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेर दुई हजार आठ सय ९२ मेगावाट पुगेको छ र जसमध्ये करिब पाँच सय ४१ मेगावाट यही एक वर्षमा मात्र थप भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “विगतका हिसाबले यो एक वर्ष करिब असी वर्ष बराबर हो । तर, मैले यसमा सन्तोष मानेको छैन । मेरो विश्लेषणमा हामीसँग यस क्षेत्रमा भएको सम्भावनाको तुलनामा यो साह्रै सानो उपलब्धि हो, यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन जलविद्युत् सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ।”

यो नेपालको समृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी महत्वको सहमति भएको औंल्याउँदै उनले भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि हामी विद्युत् व्यापारको एकदमै नजिक पुगेको र नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन थालेको जानकारी पनि दिए।

आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै चीनसँग पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने जानकारी दिए।

“देशभित्र पनि हामी उद्योग र चुलोदेखि यातायातसम्म विद्युत् खपत बढाएर आत्मनिर्भरताको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्दैछौँ, गम्भीर भएर सोचौँ त, देशले हरेक वर्ष कम्तीमा रु पाँच खर्बको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरू विकसित देशसरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र ?”, उनले प्रश्न गरे, “म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठूलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो र ? बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा छ । के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र?”

स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरे। “२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याइएको हो, तर बीमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन । अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ‘ग्यारेन्टी’ गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ”, उनले भने।

स्वास्थ्य बीमा ऐनबमोजिम बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र, बीमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताललगायत संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारुकताका साथ लागिरहेको जानकारी दिँदै उनले बीमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूतबाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

स्वास्थ्य बीमालाई केन्द्रमा राखी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिइने पनि उनले स्पष्ट गरे।

निर्यात बढाउने गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पहल थाल्छु

प्रधानमन्त्रीले निर्यात बढाउने गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पहल थाल्ने बताए। उनले यसवर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा दुई दशमलव सात प्रतिशत बिन्दुले कम भएको उल्लेख गरे।

“यो पक्कै उपलब्धि हो। तर यसमा सन्तुष्ट भएर राष्ट्र बन्दैन, उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरलाई आमजनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार अब मेरो प्राथमिकतामा छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैंकको आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याजदर पनि घटेको छ। यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ।”

भुक्तानी सन्तुलन झण्डै रु एक खर्ब ५० अर्बले सकारात्मक रहनु र विगत कैयौँ वर्षदेखि घाटामा रहेका चालु खातासमेत नाफामा रहनु सरकारको अर्को गणनीय उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पूँजी बजार र बीमा क्षेत्रमा मात्रात्मक सुधार त भएको छ तर अपेक्षित सुधार नहुँदा आफू चिन्तित भएको र सुधारका लागि गम्भीर गृहकार्य गरिरहेको बताए।

“व्यापार घाटामा कमी आएको छ, तर निर्यात नबढिकन आयात मात्र घटेर कम हुँदा व्यापार घाटा दिगो हुँदैन भन्ने वास्तविकता म यहाँहरूलाई लुकाउन चाहन्नँ। समस्यालाई जनतासँग लुकाएर देश अघि बढ्दैन”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्नका लागि म आवश्यक पहल गर्छु। विप्रेषण आप्रवाहमा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।”

अब आफ्नो ध्यान विप्रेषणसँगै भित्रिने सीप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन तथा रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै आर्थिक र कूटनीतिक नियोगलाई लगानी तथा पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भने, “कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुख फिर्ता बोलाइने छन्।”

लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको बताए। प्रचण्डले भने, “मैले संसद्मा सुरुकै दिन गरेको सङ्कल्प थियो, सुशासन । देशमा एउटा भिआइपी कल्चर स्थापित भइरहेको थियो । हाई प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो । सरकारले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयातलगायत काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ ।”

कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानुनको नियन्त्रणमा आएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन । यसबाट कानुनको सर्वोच्चता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ । यसलाई मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण भनेको छु ।” यो क्रम निरन्तर जारी रहने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरू पनि राज्यको नियन्त्रणमा आइरहेको बताए।

“वर्षौंदेखिको विकृति र बेथितिको चक्र भत्काउन सरकार उत्तिकै प्रतिबद्ध छ । एनसेलको शेयर बिक्रीबारे जानकारी पाएलगत्तै अत्यन्तै संवेदनशीलताका साथ यो विषयलाई लिँदै छानबिन तथा अध्ययन समितिमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भने।