राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठहर : MCC हिन्द प्रशान्त रणनीतिक अंग, भारत नेपालमा राजतन्त्रको पक्षमा…हेर्नुहोस|

काठमाडौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाले मिलेनियम च्यालेन्ज क,र्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त र,णनीतिको अंग भएको बताएको छ ।

शनिबार चित्रबहादुर केसी ने,तृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीको बैठकले गरेका नि,र्णयहरु सार्वजनिक गर्दै ‘एमसीसी स,म्झौता नेपालको हि,तमा नभएको मात्र होइन, त्यो ग,म्भीर राष्ट्रघा,ती’ भएको जनाएको हो ।

यस विषयमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारी र अमेरिकाको सुरक्षा निकाय (पेन्टागन)ले समेत स्पष्ट गरिसकेका जानकारी गराइएको छ । त्यस्तै, एमसीसी आर्थिक दृष्टिले पनि राष्ट्रहितको पक्षमा नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठहर छ ।

प्रेस वक्तत्वमा भनिएको छ, ‘एमसीसीका वि,रुद्ध देशका राजनीतिक दल, संघ, संस्था स्वयं नेकपाका कतिपय नेता, कार्यकर्ता र जनता सडकमा ओर्लेर वि,रोध गरेका छन् । त्यसको लागि हामीले सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । अझै पनि ओली ने,तृत्वको सरकार र अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन त्यसलाई संसदबाट पा,रित गरी लागू गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन् ।’

त्यस्तै, सरकारले ल्याएको नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला निरन्तर ७ वर्षसम्म नेपालमा बसेपछि उनलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसहित नागरिकता ऐन संशोधन गर्न विधेयक प्रावधानलाई सही भएको र त्यसको समर्थन गरेको पनि जनाएको छ ।

साथै अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था पनि सही नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठहर छ ।

जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने उपरोक्त व्यवस्थाको वि,रोधमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवा,दी पार्टीले वि,रोध गरेका छन् । त्यो वि,रोध तराईका केही जिल्लामा सीमित छ । यो सामान्य कुरा हो कि कुनै पनि देशको नागरिकता सम्बन्धी नीति त्यस देशको विशिष्ट स्थितिमा निर्भर गर्दछ ।’

त्यस्तै, लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा बनाएको र त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्न नेपालमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनाएको छ । साथमा अंगीकृत नागरिक सांसद सरिता गिरी त्यो अपूर्व एकताका वि,रुद्ध खडा भएकी कारण नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीति क,डा हुनुपर्ने पनि जनाएको छ ।

यो विषयमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवा,दी पार्टीको नीति र तिनीहरुका ग,तिविधिको राजनै,तिक भण्डाफोर गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।

यसका साथै राष्ट्रि जनमोर्चाले सुरुदेखि नै संघीय प्रणाली नेपालको लागि सही नभएकाले त्यसको वि,रोध गर्दै आएका जनाएको छ । जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अब संघीयता व्यवहार मै अनावश्यक र असफल सि,द्ध भइसकेको छ । यसले एकातर्फ राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सृजना गरेको छ, भने अर्कोतर्फ यसले रा,जनीतिक तथा प्रशासनिक ठूलो खर्चका कारणले विकास निर्माणको खर्चमा व्यापक क,टौती गर्नु परेको छ ।’

देशमा को,रोना तीव्र रुपमा फैलिरहेको र विदेशबाट आएकाहरुलाई सीधै गाउँ बस्तीसम्म पठाउँदा स्थिति ग,म्भीर बन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठहर छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘को,रोना रो,कथाम, उ,पचार तथा स,हयोगको रकममा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्र,ष्टाचार भएका समाचारहरु आएका छन् । यस्तो मानवीय सं,कटको बेला सरकारका यी ग,तिविधि अत्यन्त नि,न्दनीय छन् ।’

लिम्पियाधुरासहितको नेपालको भूमि फिर्ता लिन नेपालमा अपूर्व एकता प्रदर्शन भएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरकारले उक्त भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने काम गरेको छ । त्यसको लागि संविधानमा आवश्यक सं,शोधन पनि भएको छ । यो धेरै गौरवको कुरा हो ।

जनता र रा,जनीतिक दलहरुबाट सरकारलाई ठूलो बल मिलेको छ । अब उक्त भूमिबाट भारतीय सेना, चेकपोष्ट आदि हटाई नेपालको सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन तथा उपभोगको व्यवस्था गर्न पर्दछ । त्यसको लागि भारतसँग सार्थक वार्ता गर्नु पर्दछ ।’

भारतले उक्त भूमि नेपालको हो वा होइन भन्ने तथ्यलाई डाईभर्ट गरी नेपाललाई बलमिच्याई गरी दमन गर्न खोजेको जनाएको छ । त्यस्तै, भारतको नेपालप्रतिको यसप्रकारको नीति र व्यवहारवि,रुद्ध नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने मु,द्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा निकायहरुमा उठाउनु पर्ने बताइएको छ ।

यसैबीच नेकपाको सरकार कम्युनिस्ट सरकार नभएको पनि बताएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो ग,णतन्त्र पनि बुर्जुवा व्यवस्था हो । यिनबाट देश र जनताका सम्पूर्ण स,मस्याहरुको स,माधान हुँदैन । तैपनि तुलनात्मक दृष्टिले अहिलेको अवस्थामा यिनले स,कारात्मक महत्व राख्दछन् ।

नेकपा गणतन्त्र र धर्म नि,रपेक्षताको पक्षमा उभिएको छ । नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने, त्यसको लागि नयाँ नक्सा जारी गर्ने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला ७ वर्षसम्म लगातार नेपालमा बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने कार्य स,कारात्मक र महत्वपूर्ण छन् ।’

त्यस्तै, भारतले जल, जमिन, जनसंख्यामाथि अ,तिक्रमण गर्दै आएको जनाउँदै भनिएको छ, ‘राजनीति, प्रशासन तथा स्वतन्त्र वैदेशिक सम्बन्धमाथि योजनाबद्ध प्रकारले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।

भाजपाको सरकारले नेपालमा धर्म नि,रपेक्षताको अन्त्य गरी त्यसको आधारमा राजतन्त्रको पुनस्थापना गर्न प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यसको लागि नेकपाको ओली सरकार बाधा भएको छ र यो सरकारलाई हटाउन चाहेको छ ।’न्युज 24 नेपाल बाट

नोट : Nepal Online Khabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई nepalonlinek@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।