खेलकुदमा प्रदेश सकारको लगानी : कतै उत्साह, कतै निराशा

काठमाडौं : संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्‍यो। बजेटमा सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्यायो। चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याइएको बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याइएको खेलकुदको बजेट एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कम हो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो। गत मंसिरमा आयोजित १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि भने छुट्टै बजेट दिइएको थियो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि चार अर्ब १९ करोडको हाराहारी बजेट विनियोजन गरेको थियो।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद परिसर निर्माण र अन्य प्रादेशिक रंगशाला निर्माण सुरु गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। सबै स्थानीय तहमा खेल ग्राम विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

यसैगरी नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। खेलकुद पूर्वाधार कमी भएको कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्न र उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो केही वर्षयता खेलकुद क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिने बजेट घट्न थालेपछि खेलकुद क्षेत्रमा केही असन्तुष्टिसमेत देखिएको छ। यसपटक विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभाव पनि बजेटमा परेको छ। यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्ष पनि खेलकुदको बजेट घटाइएपछि त्यसले निराशा ल्याउनु स्वाभाविक पनि हो।

तर, यसको अर्को पाटो पनि छ। देश संघीय स्वरूपमा गएपछि खेलकुद क्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा विषयको सूचीमा परेको छ। त्यसैले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पनि छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन हुन्छ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घोषणा गरेलगत्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि आआफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यसरी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कुनै प्रदेशले खेलकुद क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा पारेका छन् भने कुनै प्रदेशको बजेटमा खेलकुदले आशातीत स्थान पाउन सकेको छैन।

यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सातवटै प्रदेशद्वारा घोषित बजेटमा खेलकुदले कस्तो प्राथमिकता पाएको छ भन्ने विषयमा सबै प्रदेशको बजेटलाई विश्लेषण गरेर यो समाचार तयार पारिएको हो। सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको धारणासमेत समाचारमा प्रस्तुत गरिएको छ।

Facebook Comments
नोट : Nepal Online Khabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई nepalonlinek@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।