अनसनको २५ औं दिनमा डा. केसीसँग वार्ता गर्दै सरकारी टोली, सहमति कति सहज…पूरा पढ्नुहोस ।

काठमाडौ : स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै २५ दिनदेखि अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीसँग आज (बिहीबार) सरकारी वार्ता टोली र अनशन’रत केसीको वार्ता टोलिबीच वार्ता हुँदैछ । आज वार्ता हुने भनिए पनि समय र स्थान भने अहिलेसम्म तोकिएको छैन ।

आज वार्तामा बस्छौं,’ डा. जीवन क्षेत्रीले भने, ‘समय र स्थान तय भएको छैन ।’ डा. केसी अनसन बसेको २४ औं दिनमा सरकारले बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीको नेतृ’त्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलिप शर्मा सदस्य छन् ।

सरकारले वार्ता टोली घो’षणा गरेको केही घण्टापछि डा. केसीका तर्फबाट पनि वा’र्ता टोली बनेको छ । डा. जीवन क्षेत्रीको नेतृत्वमा बनेको वार्ता टोलीमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, पूर्व अध्यक्ष डा। अञ्जनीकुमार झा र अधिवक्ता ओम’प्रकाश अर्याल सदस्य छन् ।

मंगलबार विहानसम्म सरकार वार्ता टोली गठनको पक्षमा थिएन । शिक्षा सचिव मैनाली ने’तृृत्वको टोलीले मंगलबार डा. केसीलाई भेटेर औ’पचारिक वा’र्ता टोली नबनेको भन्दै अनसन तोड्न आग्रह गरेर फर्किएको थियो ।

तर मंगलबार अपरान्ह बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्यु’निष्ट पार्टी नेकपा को सचिवालय बैठकमा नेताहरुले डा. केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बुधबार नेपाल चिकित्सक संघले भोलि २ घण्टा र पर्सी दिनभर आ’कस्मिक र कोभिड उपचार बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने गरी दबावमूलक आन्दोलन घो’षणा गरेपछि सरकार द’बावमा परेको थियो ।

सहमति कति सहज ?

केसीले ६ बुँदे माग राखेर २९ भदौमा जुम्लाको चन्दननाथ-६ रानिचौरमा स्थित बाबिरा मन्दिरमा १९ औं स’त्याग्र’ह शुरु गरेका थिए । ८ औं दिनमा काठमाडौं आएका उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आफ्नो स’त्याग्र’हलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

सरकारले अहिलेसम्म डा। केसीको ६ बुँदे मागबारे औपचा’रिकरुपमा केही बोलेको छैन । तर, सरकारले चाहने हो भने सहमति गर्न धेरै गाह्रो नभएको जानकार बताउँछन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीजी शुरु भइसकेको छ र एमबीबीएस शुरू गर्न ३०० बेडको अस्पताल हुनुपर्ने लगायतका पूर्वाधार बनिसकेको छैन । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन शुरु भएको छ तर, एमबीबीएस कार्यक्रम त्यहाँ पनि शुरू भइसकेको छैन ।

गेटा मेडिकल कलेजमा भवनहरु नि’र्माण यो वर्ष पूरा हुन्छ । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने अध्ययनको काम भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार डा. केसीको दोस्रो माग लगभग पूरा भएकै अवस्था छ । पीसीआर टेष्ट बढाउने प्रतिवद्धता गर्न सरकारलाई समस्या छैन, यो तत्कालै बढाउन सकिन्छ ।

तेस्रो मागमा भने सरकार त्यति लचिलो छैन । भर्खर चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्या’न्वयनमा गएकाले अहिले नै संशोधनको प्रक्रिया थाल्दा अरु पनि विषय आउन सक्ने शिक्षा मन्त्रालयको चिन्ता छ ।

डा. केसीले भने यसअघि आफूसँग भएको सहमतिअनुसार नै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । अहिले संसद चालु छैन, तत्कालै अध्यादेशबाट संशोधन ल्याउने वा संसद चालु हुञ्जेल पर्खने भन्ने प्रश्न छ ।

चौथो मागमा भने यसअघि नै सहमति भइसकेको विषय हो । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा भइसकेका नियुक्ति उच्याउन सहज छैन । तर, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने सहमति खोज्न सकिन्छ ।

डा. केसीको पाँचौं माग अछामको बयलपाटा अस्पताललाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी दिगो एवं निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् भन्ने छ । यसमा सरकार सहमत नहुनु पर्ने कारण छैन । यो अस्पतालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट पनि दिन थालेको अवस्था छ ।

डा। केसीको छैठौं माग अ’ख्तियार दुरु’पयोग अनु’सन्धान आयोग र भ्रष्टा’चार का’ण्डहरुको छानविनबारे छ । यो सरकार आफैंले गर्ने नभई अ’ख्तियार र अरु निकायले गर्नुपर्ने काम भएकाले वार्ता समितिले सहमति नखोज्ने सरकारी राय छ ।

नोट : Nepal Online Khabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई nepalonlinek@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।