का’लोसूचीको कम्पनीलाई नै रेलमार्गको ठेक्का दिने तयारी,,,,हेर्नुहोस्।

काठमाडौ : भ्र’ष्टाचार कसु’रमा अ’ख्तियार दुरुप’योग अनु’सन्धान आयोगले मु’द्दा चलाएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले का’लोसूचीमा समेत राखेको ठेकेदार कम्पनीलाई नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठे’क्का दिने तयारी अघि बढेको छ ।

रेल विभागले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म रेलवेको १०६ किलोमिटर ट्रयाक–बेड निर्माणका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्र’क्सनलाई समेत ठेक्का दिनेगरी तयारी अघि बढाइएको हो ।

रेल विभागले सो खण्डको रेलमार्ग निर्माणका गत असार १३ र १७ गते खोलेको ५४ वटा टेन्डरका लागि बोलपत्र पेश गर्ने मिति सकिएको छ । हाल सो टेन्डर प्रक्रियामा १ सय २० भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरुले आवेदन दिएका छन् ।

अहिले पेश भएका बोलपत्रहरुको मूल्याङ्कन काम भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ । सोही प्र’क्रियामा राप्रपाका नेता एवम् पूर्वमन्त्री समेत रहेका पाण्डेको सो कम्पनीले पनि सहभागिता जनाएको हो ।

भ्र’ष्टाचार आरो’पमा मु’द्दा चलेको वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले का’लोसूचीमा राखेको कुनै पनि कम्पनी मु’द्दाको छिनोफानो नहुञ्जेल वा का’लोसूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि ठे’क्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन नपाउनुपर्ने हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौँ संशो’धनले सोही आशयसहितको व्यवस्था थप गरेको छ ।नियमावलीको नियम ६५(क) को उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘मूल्याङ्कन समितिले प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव

पेश गर्ने बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकउपर भ्र’ष्टाचारको क’सुरमा मु’द्दा दायर भए÷नभएको सम्बन्धमा

एकीन गरी त्यस्तो मु’द्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकाय मार्फत् नेपाल सरकार समक्ष लेखि पठाउनु पर्नेछ ।’
सोही नियमको उपनियम २ मा त्यसरी लेखिआएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बोलपत्रदाता, सि’लबन्दी दरभाउपत्रदाता,

प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रममा पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गरिसक्नुपर्ने अवधिभित्र मूल्याङ्कन प्र’क्रियामा समावेश नगर्न निर्देशन दिन सक्नेछ भनिएको छ ।

सोही नियमको उपनियम ३ मा त्यसरी निर्देशन भइआएमा मात्रै सो बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कनबाट हटाउने व्यवस्था छ ।
तर, का’नूनी ‘लुपहोल’लाई समातेर सो निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । कालिका कन्स्ट्रक्सनको मु’द्दाबारे रेल विभागले नेपाल

सरकारलाई लेखी पठाए पनि त्यसले मूल्याङ्कन वा छनौट प्रक्रिया प्रभावित हुँदैन । सरकारलाई त्यस्तो व्यहोरा लेखेर पठाउने र छनौट गर्ने अवधि निकै कम राखेर सो कम्पनीलाई समेत यस प्रक्रियामा समावेश गर्ने तयारी गरिएको हो ।
रेलमार्ग निर्माणको यो ठे’क्कामा १८ वटा कम्पनी मात्रै

प्रतिस्पर्धाका लागि प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट पास हुने निश्चित छ । यस्तो ठे’क्कामा निर्माण व्यवसायीले दुईवटा प्रस्ताव पेश गर्छन्, प्राविधिक र आर्थिक । प्राविधिक प्रस्तावमा छनौट भएका .कम्पनीको मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ । यसो हुँदा कालिकासहित १८ वटा कम्पनी मात्रै यसका लागि योग्य हुने देखिएका हुन् ।

त्यसबाहेक लामा कन्स्ट्र’क्सन, रसुवा कन्स्ट्र’क्सन, हिमडुङ एण्ड थोकर, कन्ट्याक्ट कन्स्ट्र’क्सन, सन्तोषी निर्माण सेवा, एपेक्स निर्माण सेवा, गजुरमुखी निर्माण सेवा, पीएस कन्स्ट्र’क्सन, लुम्बिनी कन्स्ट्र’क्सन, रोशन कन्स्ट्र’क्सन, सौताहा कन्स्ट्र’क्सन, गोल्डेन गुड कन्स्ट्र’क्सन, आशीष निर्माण सेवा,

रमण कन्स्ट्र’क्सन र श्रेष्ठ कन्स्ट्र’क्सन योग्य रहने निश्चित छ ।त्यसमध्ये लामा कन्स्ट्र’क्सन सांसद जिपछिरिङ लामाको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । रसुवा कन्स्ट्र’क्सन अर्का सांसद मोहन आचार्यको कम्पनी हो । हिमडुङ एण्ड थोकर बहादुरसिंह लामाको कम्पनी हो ।

Facebook Comments
नोट : Nepal Online Khabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई nepalonlinek@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।