किसानका नाममा सीमित व्यक्ति र समूह मालामाल, परामर्शमै सकियो १० अर्ब…हेर्नुहोस् ।

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअ’न्तर्गतका ११ आयोजनाले परा’मर्श सेवामा पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ सकेका छन्। किसानका नाममा सीमित व्यक्ति–समूह मालामाल भएको यसले देखाएको छ।

यी आयोजना किसानको उन्नति र खाद्य तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आ’त्मनिर्भरताका नाममा वैदेशिक दा’तृ निकाय र सरकारको खर्चमा सञ्चालनमा छन्। परा’मर्श सेवाका नाममा कुल बजेटको १ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म ख’र्च गरेको पाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो विषयलाई गम्भीर भनेको छ।
आ’ईफ्याडको सहयोगमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना र किसानको लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम सञ्चालित छन्। विश्व बैंकको सहयोगमा जलवायु प्र’कोप समुत्थान नि’र्माण आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना ९प्याक्ट०, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना छन्।

आईडीएको सहयोगमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, एडीबीको सहयोगमा साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना र उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना सञ्चालित छन्। यसमध्ये कतिपयको अवधि सकिएको छ। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

नोट : Nepal Online Khabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई nepalonlinek@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।